कोरबा। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे और अपनी समस्याओं, मांगों एवं आवश्यकताओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। जनदर्शन में पहुंचे प्रत्येक नागरिक से कलेक्टर  कुणाल दुदावत ने आत्मीय संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान राशन, भूमि सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास योजना, भूमि पट्टा, नक्शा-बटांकन, शौचालय निर्माण, बिजली बिल, श्रमिक भुगतान, स्वनिधी योजना सहित विभिन्न जनहितकारी योजनाओं एवं व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित 111 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर  दुदावत ने सभी प्रकरण में संवेदनशीलता के साथ आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने अधिकारियों को निर्देशित किया।

राशन संबंधी समस्याओं को लेकर प्राप्त आवेदनों पर कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी को प्रकरण प्रेषित करते हुए पात्र हितग्राहियों को दो माह का राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े आवेदन में उन्होंने संबंधित विभाग को आवेदन परीक्षण करने को कहा तथा स्पष्ट किया कि योजना का उद्देश्य कच्चे मकानों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, जबकि पृथक भूमि पर नया निर्माण योजना के प्रावधानों में शामिल नहीं है। ग्राम रंगबेल, जपेली एवं तुमान से आए ग्रामीणों ने शौचालय निर्माण एवं राशि भुगतान से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। इस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित परीक्षण कर भुगतान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कोरबा नगर निवासी दिव्यांग  राहुल चौहान ने स्वयं का गन्ना रस व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु सहायता प्रदान किए जाने का आवेदन दिया। कलेक्टर  दुदावत ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। इसी प्रकार भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना से संबंधित आवेदन पर डिप्टी कलेक्टर को परीक्षण कर नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए। बालको निवासी  शंकर प्रसाद बरेठ द्वारा बढ़े हुए बिजली बिल के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर उन्होंने ने प्रकरण को सीएसईबी को प्रेषित करते हुए मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के तहत लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से उपभोक्ता बिजली व्यय में राहत प्राप्त कर सकते हैं।

सरकारी भूमि पर बेजाकब्जा से संबंधित आवेदन पर कलेक्टर  दुदावत ने स्पष्ट कहा कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण किए जाने की स्थिति में किसी प्रकार की वैधानिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। स्कूलों में कार्यरत अंशकालिक सफाई कर्मचारियों के भुगतान से संबंधित आवेदन पर जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही कर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं मजदूरों के लंबित भुगतान से जुड़े प्रकरणों को श्रम विभाग को प्रेषित करते हुए शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने कहा गया। शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त सभी आवेदनों की नियमित समीक्षा करते हुए संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ निराकरण सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ  दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर  देवेंद्र पटेल एवं  ओंकार यादव, डिप्टी कलेक्टर  तुलाराम भारद्वाज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।