महापौर ने बैठक लेकर नगर निवेश विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और पूछा कि लगातार शिकायतों के बावजूद अब तक नियमानुसार कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि अवैध प्लाटिंग और अवैध कब्जों से जुड़े सभी मामलों में नोटिस जारी कर अनिवार्य रूप से कार्रवाई की जाए।

महापौर मीनल चौबे ने जन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि नियमों की अनदेखी और काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

महापौर ने कहा कि अगर कार्रवाई में ढिलाई मिली तो संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान जोन-10 अध्यक्ष सचिन बी. मेघानी, जोन कमिश्नर मोनेश्वर शर्मा, पार्षद सुषमा तिलक साहू, विनय प्रताप सिंह ध्रुव और विनय पंकज निर्मलकर भी मौजूद रहे।

पिछले दिनों डेयरी पर हुई थी कार्रवाई

इससे पहले रायपुर नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने सड्डू इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए चंदन डेयरी फैक्ट्री की तरफ से सरकारी जमीन पर कब्जे को हटाने का अभियान चलाया गया था।

नगर निगम जोन-9 के वार्ड क्रमांक-8 में फैक्ट्री पर करीब 1.45 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। प्रशासन ने जेसीबी मशीन और श्रमिकों की मदद से अवैध निर्माण तोड़ना शुरू किया था। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री की अवैध बाउंड्रीवाल और शेड हटाए गए। वहीं सिक्योरिटी गार्ड के लिए बनाए गए अवैध ढांचे को भी तोड़ा गया।

यह कार्रवाई रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेश और नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई थी। मौके पर तहसीलदार राममूर्ति दीवान की मौजूदगी में पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन और नालों पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा।

कार्रवाई के दौरान जोन-9 जोन कमिश्नर राकेश शर्मा, कार्यपालन अभियंता शरद ध्रुव, सहायक अभियंता सैयद जोहेब और उप अभियंता आशुतोष पांडे समेत निगम के कई अधिकारी मौजूद रहे।